जनक साउद–मंसिर ०३ / बैतडीका स्थानिय तहमा रहेका न्यायीक समितिहरुमा न्युन मात्रामा उजुरीहरु आउने गरेका छन । सामान्य खालका मुद्धा मामिला, जग्गा जमीन, परिवारिक झै–झगडा, अंशबण्डा जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउनका लागी प्रत्येक स्थानिय तहहरुमा न्यायीक समितिहरु भए पनि न्युन मात्रामा उजुरीहरु आउने गरेका हुन । जिल्ला सदरमुकाममै रहेको दशरथचन्द नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गठन भए देखि अहिलेसम्म ४ ओटा मात्रै उजुरीहरु आएको न्यायीक समिति संयोजक एबंम नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना चन्दले जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रहरी, प्रशासन नजिकै भएको कारणले पनी न्यायीक समितिमा मुद्धाहरु नआउने गरेको उहाँको भनाई छ । खानेपानीको बिबाद र पारिवारिक बिबादका मुद्धाहरु आएकोमा समाधान गरेर पठाएको उपप्रमुख चन्दले बताउनुभयो । न्यायीक समितिमा अहिलेसम्म कानुनी सल्लाहकार पनी नराखेको उहाँको भनाई छ । जिल्लाको सिगास गाउँपालिकाको न्यायिक समितीमा पनी न्युन मात्रामा उजुरीहरु आउने गरेका छन । न्यायिक समिती गठन भए देखी हाल सम्म ३ ओटा उजुरी मात्र परेको न्यायीक समिति संयोजक एंबम गाउँपालिका उपाध्यक्ष द्रोपती चन्दले जानकारी दिनुभएको छ ।
जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा अहिलेसम्म १५ ओटा उजुरीहरु परेकोमा सबै मिलापत्र गरी पठाएको न्यायीक समिति संयोजक एबंम गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिना भट्टले जानकारी दिनुभयो । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको सन्र्दभमा जग्गा लेनदेनका , मदिरा सेवन गरी भएका झै–झगडा र श्रीमान श्रीमती बिचका झगडाहरुका मुद्धाहरु बढी रहेको उहाँले बताउनुभयो । अरु स्थानिय तहका न्यायीक समितिको तुलनामा बैतडीको पाटन नगरपालिकाको न्यायीक समितिमा भने बढी उजुरीहरु आउने गरेका छन ।
कोरोना महामारी सुरु भए पनि मात्रै पनी १५ ओटा उजुरीहरु परेको न्यायीक समिति संयोजक एंबम नगरपालिकाका उपप्रमुख सरस्वती कोलीले जानकारी दिनुभएको छ । खानेपानी, महिला हिसां र जग्गा सम्बन्धीका उजुरीहरु आएकोमा समाधान गरी पठाएको र केही मुद्धा मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाई छ । न्यायीक समितिका मुद्धा समाधानको प्रकृया लामो हुने भएकोले बढी मुद्धाहरु प्रहरीकोमा नै जाने गरेको न्यायीक समितिहरुले बताएका छन । स्थानिय तहहरुले न्यायीक समितिमा कानुनीय सल्लकार नियुक्त गर्न नसक्दा पनी न्याय सम्पदानमा समस्या हुदँै आएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेस गरिएको विधेयकअनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
