तालिवानसँग ‘ऐतिहासिक’ शान्तिवार्ता सुरु

अफगानिस्तानलाई सबै जातजाति प्रेमपूर्वक बस्न सक्ने इस्लामिक प्रणालीसहितको स्वतन्त्र देशका रुपमा हेर्न चाहेको तालिवानका सहसंस्थापकको भनाइ

दोहा — अफगान सरकार तथा तालिवान विद्रोही समूहबीचुको पहिलो प्रत्यक्ष शान्तिवार्ता कतारको राजधानी दोहामा शनिबार सुरु भएको छ । वार्ताको उद्घाटन सत्रमा उपस्थित हुन दोहा पुगेका अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले दुई पक्षबीचको वार्तालाई ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन् । फेब्रुअरीमा अमेरिका र तालिवानबीच सुरक्षा समझदारी भएलगत्तै यो वार्ता हुने ठानिएको थियो । तर बन्दीहरूको आदानप्रदानबारेको विवादास्पद समझदारी लागू गर्ने विषयका कारण वार्तामा ढिलाइ भएको हो । जसका कारण त्यसयता पनि अफगानिस्तानमा हिंसा जारी रह्यो ।

वार्तामा भाग लिन अफगान सरकारको टोली सेप्टेम्बर ११ मा दोहा पुगेको हो । १९ वर्षअघि अमेरिकामा आतंकवादी आक्रमण भएपश्चात् अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन अन्त्य भएको थियो । बिहीबार अन्तिम ६ जना बन्दी रिहा भएपछि तालिवान समूह वार्तामा भाग लिन तयार भएको थियो । निकै घातक आक्रमणमा संलग्न ६ जनालाई रिहा गर्ने विषयमा केह देशले कडा आपत्ति जनाएका थिए । खासगरी फ्रान्स र अस्ट्रेलियाले उनीहरूले आफ्ना देशका नागरिकलगायत सहायताकर्मीमाथि निर्मम आक्रमण गरेको बताएका थिए ।

अफगान सरकारी टोलीका नेता अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले आफूहरूले ‘न्याय र सम्मानपूर्ण शान्ति’ खोजेको बताएका छन् । अब्दुल्लाहले ४२ वर्षदेखिको उथलपुथल साम्य पार्ने समय आएको भन्दै वाक् स्वतन्त्रता तथा महिला अधिकारको सम्मान गरिनुपर्ने जनाए ।

दशकौंदेखिको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने ठानिएको वार्ताको मध्यस्थता अमेरिकाले गरेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले अफगानिस्तानमा प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित हुन हिंसाको साङ्लो तोडिनुपर्ने बताएका छन् ।

पोम्पियोले वार्ता टोलीका सहभागीलाई आफ्नोबारे मात्र नभई आगामी पुस्ताबारे सोच्न सुझाव दिएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । उनले शान्तिवार्ताले अफगान नागरिकलाई निर्भरताको जन्जीरबाट समेत फुत्काउने अपेक्षा गरिएको बताए । तालिवान समूहका सहसंस्थापक मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरले ‘आफ्नो समूहले अफगानिस्तानलाई सबै जातजातिहरू प्रेम र भाइचाराका रूपमा बस्न सक्ने इस्लामिक प्रणालीसहितको स्वतन्त्र देशको रूपमा हेर्न चाहेको’ बताएका छन् । ‘वार्ताका क्रममा समस्याहरू आउन सक्छन् तर हामीले धैर्यता राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

दोहामा शनिबार भएको भेट अफगान सरकार तथा तालिवान प्रतिनिधिबीचको पहिलो प्रत्यक्ष भेट हो । हालसम्म तालिवान विद्रोहीहरूले अफगान सरकार शक्तिहीन तथा अमेरिकाको कठपुतली भएको बताउँदै वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

वार्ता सुरु गरेका दुई पक्षले सन् १९७९ मा सोभियत अतिक्रमणपश्चात्को दशकौं लामो हिंसालाई राजनीतिक मेलमिलापमार्फत अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेका छन् । अफगान सरकार र तालिवानबीच मार्च महिनामै वार्ता सुरु हुने भनिएको भए पनि बन्दी आदानप्रदानसम्बन्धी विवादका कारण स्थगित भएको थियो ।

अफगान द्वन्द्वसँगै सम्बन्धित अमेरिका र तालिवानबीच भएको सम्झौताले विदेशी फौजहरू फिर्ताको समयसीमा निर्धारण गरेको छ । उक्त सम्झौतामा अमेरिका र नेटोका सदस्य राष्ट्रहरू अफगानिस्तानमा तैनाथ सुरक्षा फौज १४ महिनाभित्र फिर्ता गर्न सहमत भएका थिए ।

तालिवान पक्षले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा अल कायदा तथा अन्य चरम आतंककारी समूहलाई आक्रमण गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसैगरी, अमेरिकाले तालिवानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तथा आफ्ना केही सैनिक क्याम्प बन्द गरी सेनाको संख्या १२ हजारबाट ८ हजार ६ सयमा झार्ने बताएको थियो ।

सहमतिमा करिब ५ हजार तालिवान बन्दी तथा एक हजार अफगान सुरक्षा फौज रिहा गरिनेसमेत सहमति भएको थियो । उक्त निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षलाई एक वर्षभन्दा बढी लागेको थियो । तर बन्दीको संख्या र कुन कुन तालिवान नेतालाई रिहा गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकार र विद्रोहीबीच असहमति उत्पन्न भएको थियो ।

तालिवानले रिहा गर्न चाहेका केही कमान्डरहरू मुख्य आक्रमणमा संलग्न भएका जनाइएको थियो । ‘हाम्रा जनतालाई मार्ने हत्यारालाई रिहा गर्न सक्दैनौं,’ सरकारी टोलीका एक वार्ताकारले त्यतिबेला भनेका थिए ।

शान्ति वार्तामा सहभागी तालिवान प्रतिनिधिहरु तस्बिर : रोयटर्स

अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोस्टले गत महिना जनाएअनुसार अमेरिकी सेनाको ज्यान गएको आक्रमणका जिम्मेवार ठानिएका तीन जनालाई मुक्त गर्ने विषयमा पनि कुरा मिलेको थिएन । तर अफगानिस्तान सरकारले अगस्टमा ४ सय तालिवान बन्दीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि वार्ता प्रक्रियाले गति लिएको हो ।

अफगानिस्तानमा १९ वर्षदेखि अमेरिकी सेना तैनाथ छन् । अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई हस्तान्तरण गर्न तालिवानले अस्वीकार गरेपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा हवाई आक्रमण सुरु गरेको थियो । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आतंकवादी आक्रमण गरेको अल कायदा नेता लादेनलाई तालिवानले संरक्षण गर्दै आएको थियो । अमेरिकी आक्रमणपछि तालिवानको सत्ता गुमेको हो ।

तालिवान र सरकारबीचको वार्तामा सहमति पहिल्याउन त्योभन्दा कठिन हुने ठानिएको छ । शान्तिवार्ताप्रति आशाका साथसाथै कतिपयले कतिपयको आशंका छ । खासगरी शान्ति प्रक्रियाका नाममा भर्खर भर्खर हासिल भएको तर अझै कमजोर अवस्थामा रहेको महिला अधिकारलाई बलि चढाइने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

हालसम्म तालिवानले भने आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्ट पारिसकेको छैन । उसले केवल इस्लामिक प्रणाली र समावेशिताको मुद्दाबारे मात्रै बोल्दै आएको छ । यो वार्ता भने एउटा लामो प्रक्रियाको सुरुवात हो जसको सफलता सुनिश्चित छैन । तर अन्त्यहीन युद्धको अवस्थाका माझ यो सुरुवात हुनु नै पनि केही उपलब्धि हो । त्यसका साथै सरिया कानुनको कठोर व्याख्या गर्दै सन् १९९० को दशकमा शासन गरेको तालिवानमा आएको परिवर्तनबारे भने वार्ताका क्रममा प्रमाणहरू भेटिनेमा कुनै शंका छैन । ekantipur.com बाट सभार 

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.